हेडलाइन

‘पतञ्जलिको निर्णय नीतिगत हो, अख्तियारले हेर्न मिल्दैन’

मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिमा नीतिगत विषयवस्तुमा मात्रै छलफल हुने बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले त्यही प्रकृतिको पतञ्जलिको जग्गाबारे अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन नसक्ने जिकिर गरे ।

२२ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।

विशेष अदालतमा बयान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी छुट र सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय नीतिगत भएको र त्यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसक्ने जिकिर गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि अख्तियारको आरोप के थियो ?–  पढ्नुहोस् ।

‘अख्तियारलाई प्रस्तुत विषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार संविधान र कानुनले दिँदैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सविधानको धारा २३९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान र कुनै कारबाही गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका समितिले सामूहिक रूपमा गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने बन्देज छ ।

विशेष अदालतमा नेपालले गरेको बयानको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थिएन । ११ असारमा अदालतमा उपस्थित भएका उनी ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर त्यसै दिन रिहा भएका थिए ।