काठमाडौं । नेपाल सरकारले पानीको गम्भीर संकटका कारण मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार संघीय संसदमा बोल्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उक्त घोषणा गरेका हुन्। मधेस प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले यो निर्णय लिएको हो।
सिंचाइको अभाव र वर्षा नहुँदा यस वर्ष धान रोपाइँमा गम्भीर असर परेको छ। श्रावण २ गतेसम्म प्रदेशभर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये मात्र ४६ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खासगरी सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा रोपाइँको अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेको कृषि अधिकारीहरूले बताएका छन्।
केही क्षेत्रमा रोपिएको धान पानी नपाएर खेतमै सुक्न थालेको जानकारी आएको छ। यो अवस्था अझै निरन्तर रहन गए धान उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
सिंचाइका लागि भारतले गण्डक नहरमार्फत नेपाललाई दिनुपर्ने ८५० क्युसेक पानीमध्ये हाल ५०० क्युसेकभन्दा बढी दिएको छैन, जसले स्थिति झनै जटिल बनाएको छ।
दोस्रो तर्फ, कोशी प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। श्रावण ४ गतेसम्म झापा जिल्लामा ६८.६० प्रतिशत, मोरङमा ५० प्रतिशत र सुनसरीमा ६८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि भदौ महिनासम्म रोपाइँ चल्ने भएकाले कोशी प्रदेशमा तत्कालको लागि चिन्ताजनक अवस्था नरहेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान झन्डै २५ प्रतिशत रहेको छ, जसमा धान प्रमुख अन्नबाली हो। मधेस प्रदेशको यो संकटले राष्ट्रिय खाद्य उत्पादनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
